उत्तराखण्ड

सीडीओ ने बैको पर कड़ी नाराजगी जताई

neerajtimes.com देहरादून देहरादून ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी/निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण आर.सी तिवारी ने जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई।  इस दौरान देहरादून जिलाधिकारी डाॅ. आर राजेश कुमार के निर्देशों के अनुपालन में बैठक में मुख्य विकास अधिकारी/निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण आर.सी तिवारी ने वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत त्रैमास मार्च 2022 तक की प्रगति, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि आदि योजनाओं एवं मार्च 2022 तक एनपीए आदि की समीक्षा की। वही इस बैठक में लीड बैंक मैनेजर कुलवीर सिंह पांक्ति ने अवगत कराया कि वार्षिक ऋण योजना 2021-22 के अन्तर्गत मार्च 2022 तक वार्षिक लक्ष्य रू0- 530185.38 लाख के सापेक्ष रू0- 490883.68 लाख, लक्ष्य के सापेक्ष 92.58 प्रतिशत प्रगति रही है।  प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की समीक्षा के दौरान कई बैंकों की प्रगति न्यून रहने पर मुख्य विकास अधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसे बैंकों को स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में प्रतिभाग न करने वाले बैंकों एवं विभागों को जिलाधिकारी अथवा उनकी ओर से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। साथ ही  प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा के दौरान प्राप्त 47 आवेदन के सापेक्ष 35 आवेदन बैंकों में लबिंत रहने को गम्भीरता से लेते हुए समयबद्ध तरीके से जुलाई माह तक आवेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने प्राइवैट क्षेत्र के बैंकों को योजनाओं के क्रियान्यवन की प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किये जाने वाली कार्यशालाओं में बैंकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों को एनपीए की स्थिति में सुधार लाते हुए वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। वही इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार की इस योजना का उद्देश्य शहरी निका क्षेत्र में कोविड-19 के कारण् प्रभावित हुए रेहड़ी/पटरी पर अति लघु व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए बैको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है इसके लिए सभी बैंक के प्रबन्धकों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति पर विशेष ध्यान देते हुए अधिक से अधिक से पात्रों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

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