प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों के विकास एवं शैक्षिक अवसंरचना में सुधार आदि की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए केंद्र सरकार द्वारा “उत्तराखंड आदि लक्ष्य संस्थान” की स्थापना हेतु ₹1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री से अनुरोध किया गया था।
केंद्रीय जनजातीय कार्य श्री मंत्री जुएल ओराम द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में अवगत कराया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव पर विचार करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत “उत्तराखंड आदि लक्ष्य संस्थान” की स्थापना हेतु ₹1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “आदि लक्ष्य संस्थान” की स्थापना से प्रदेश में जनजातीय युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, शोध एवं सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु प्रतिबद्ध है, इस संस्थान के माध्यम से स्थानीय युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल उत्तराखंड के जनजातीय समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
