neerajtimes.com सिरोही(राजस्थान)- अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र गहलोत के नेतृत्व में जिला कलेक्टर सिरोही अल्पा चौधरी के माध्यम से मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन देकर राजस्थान गवर्नमेन्ट हेल्थ स्कीम में संस्थागत भ्रष्टाचार पर रोक लगाने एवं कर्मचारियों की सुविधाओ में की गई कटौतियों को पुनः बहाल की जाये अन्यथा कर्मचारी सड़को पर उतरेगा।
राजस्थान शिक्षक संघ(प्रगतिशील)के जिला प्रवक्ता गुरुदीन वर्मा के अनुसार महासंघ जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र गहलोत ने बताया कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम(आर.जी.एच.एस.) प्रदेश के कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में वरदान की तरह साबित हो रही है लेकिन प्रदेश के कुछ चिकित्सा संस्थानो एवं दवा विक्रेताओं के द्वारा वृहत स्तर पर अनियमितताएं/भ्रष्टाचार करते हुए कर्मचारियों के इलाज के लिए आवंटित सरकारी राशि की जबर्दस्त लूट की जा रही है। यह भ्रष्टाचार वृहत स्तर पर किया जा रहा है जिसमें चिकित्सा संस्थानों के संचालकों एवं दवा विक्रेताओं के साथ ही इस योजना को संचालित करने वाले कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों/अधिकारियों की भी शतप्रतिशत भागीदारी है। इस भ्रष्टाचार के कारण योजना के निर्धारित बजट से कई गुना अधिक राशि व्यय हो रही है। सरकार बजट को नियंत्रित करने के लिए अनियमित व्यय एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के स्थान पर इस योजना के मूल स्वरूप में लगातार कटौतियां कर रही है। कर्मचारियों की दवाओं और जांचों में कटौतियां तथा चिकित्सा प्राप्त करने की प्रक्रिया में जटिलताओं के कारण बीमार कर्मचारियों के इलाज में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। हाल ही में इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग के स्थान पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को देने का निर्णय किया गया है। यह निर्णय जल्दबाजी में किया गया प्रतीत हो रहा है क्योंकि महासंघ को प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के हस्तांतरण में अंतर्विभागीय हस्तांतरण के प्रावधानों और नियमों का पालन भी नहीं किया गया है एवं योजना के साथ ही राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को भी चिकित्सा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है। जिससे विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों में आक्रोश व असंतोष व्याप्त है। चिकित्सा विभाग पहले से ही बहुत बड़ी फ्लैगशिप योजनाएं तथा संस्थाएं संचालित कर रहा है जिनके संचालन के संबंध में ही विभाग की कार्यशैली पर स्वयं मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री से लेकर शासन एवं सरकार के शीर्ष अधिकारी प्रश्न चिन्ह लगाते रहते है। ऐसे में इस महत्त्वपूर्ण योजना को इस प्रकार जल्दबाजी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द करने से इसके क्रियान्वयन में शतप्रतिशत व्यवधान ही उत्पन्न होगा।
गहलोत ने कहा है कि आर.जी.एच.एस. योजना में हो रहे भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय समिति गठित कर जांच करवाई जाए। भ्रष्टाचार में लिप्त चिकित्सा संस्थानो, दवा विक्रेताओं तथा भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जावे, इस योजना को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने के निर्णय एवं अंतर्विभागीय हस्तांतरण की प्रक्रिया की पुन:समीक्षा की जावे, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आर.जी.एच.एस. योजना के संचालन के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को भिजवाने के आदेश निरस्त किए जावे एवं कर्मचारियों की दवा/जांच संबंधित सुविधाओं में की गई कटौतियों को पुनः बहाल किया जावे, अन्यथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारो की सुरक्षार्थ विवश होकर महासंघ आंदोलनात्मक गतिविधियां करेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं सरकार की होगी।
इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष जोगेश टेलर, जिलामंत्री लक्ष्मीलाल जीनगर,पशु चिकित्सा संघ के जिलाध्यक्ष शंकरलाल तांबियाड़,जिला मंत्री गोपाल कृष्ण व्यास,शिक्षक नेता छगनलाल भाटी,कान्तिलाल मीना,देशाराम मीणा,रतिलाल मीणा,जोराराम, बिरजु चौधरी,सत्यनारायण बैरवा,किशोर कुमार,विनोद कुमार नैनावत,मनोहर सिंह,रमेश दहिया,गुरुदीन वर्मा,राहुल कुमार,शकील अली,रमेश रांगी,भैरूलाल वर्मा, भीखाराम कोली,धर्मेन्द्र खत्री,लोकेश चारण,डॉ. दिनेश कुमार,बलवन्त सिंह,शैतान सिंह देवड़ा,कुपाराम मीणा,रणलाल मीना, बाबुलाल, ओम प्रकाश सहित सैकड़ो कर्मचारी एवं शिक्षक नेताओ ने आरजीएचएस योजना में की गई कटौती को पुनः मूल स्वरूप में लौटाने की मांग जोरदार तरीके से की।
सरकार भष्ट्राचार पर रोक लगाकर कर्मचारी सुविधा में की गई कटौती बहाल करे
