देहरादून – 21 सितंबर 2023: हार्टफुलनेस, फ़्रांस के कृषि और खाद्य संप्रभुता मंत्रालय; डॉ रेड्डीज फाउंडेशन; ICRISAT, समुन्नति, बायोस्फीयर और फोंडेशन फॉर एल’एग्रीकल्चर एंड रूरलाइट डेन्स ले मोंडे (FARM) के सहयोग से आज से हैदराबाद के बाहरी इलाके में हार्टफुलनेस के मुख्यालय कान्हा शांति वनम में बड़े पैमाने पर ‘4 प्रति 1000’ एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा के लिए मृदा स्वास्थ्य को ओर ध्यान आकर्षित करना है। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री सिंगीरेड्डी निरंजन रेड्डी – माननीय कृषि मंत्री, तेलंगाना सरकार; और सम्मानित अतिथिगणों – माननीय साकियासी रालसेवु डिटोका, ग्रामीण, समुद्री विकास और आपदा प्रबंधन मंत्री, फिजी; फ्रांस के माननीय महावाणिज्य दूत, श्री थिएरी बर्थेलोट, श्री एम रघुनंदन राव, आईएएस – माननीय कृषि सचिव, तेलंगाना सरकार, डॉ पॉल लुउ, हार्टफुलनेस के आध्यात्मिक मार्गदर्शक श्री रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रद्धेय दाजी के दिव्य मार्गदर्शन में आरंभ अंतर्राष्ट्रीय «4 प्रति 1000 » पहल के कार्यकारी सचिव की गरिमामयी उपस्थिति थी| इस तीन दिवसीय सम्मेलन में ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद), TAAS ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर (CIAT) भी सहभागी रहे हैं। फ्रांस, फिजी, थाईलैंड, जर्मनी, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, इंडोनेशिया, नेपाल, फिलीपींस, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ब्रिटेन, चीन, भारत और संयुक्त राष्ट्र जैसे 18 देशों के प्रतिनिधिमंडल कान्हा शांति वनम में हुए इस सम्मेलन के लिए एक साथ आए।
विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं की शानदार सूची में सुश्री इंगेबोर्ग बेयर, काउंसलर खाद्य और कृषि, संघीय दूतावास जर्मनी गणराज्य, भारत; खुन चायादिट्ट हुतनुवात्रा, कृषि और सहकारिता मंत्रालय, थाईलैंड के सलाहकार; श्री तकायुकी हागिवारा भारत में FAO (संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन) के प्रतिनिधि; डॉ. शैलेंद्र कुमार, उप निदेशक वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम, सक्षम प्रणाली परिवर्तन, ICRISAT, भारत; डॉ प्रवीण राव, पूर्व कुलपति, PJTSAU (प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय), TAAS (ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज), भारत की ओर से; श्री शमिक त्रेहन, सीईओ, डॉ रेड्डीज फाउंडेशन, भारत; श्री अनिल कुमार एसजी, संस्थापक और सीईओ, समुन्नति फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, भारत शामिल थे।
मुख्य अतिथि माननीय कृषि मंत्री, तेलंगाना सरकार श्री सिंगीरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा, “मैं गर्व से यहाँ तेलंगाना में खड़ा हूँ, जहाँ मुख्यमंत्री केसीआर गारू के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले कई वर्षों से मिट्टी और पर्यावरण पर जबरदस्त काम किया है। मिट्टी हमारे जीवन का गुमनाम नायक है। यह सूक्ष्मजीवों, कीड़ों और जड़ों के साथ मिलकर एक जटिल जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है। यह पानी और पोषक तत्वों का भंडार है। यह जैव विविधता को बनाए रखता है और जलवायु को नियंत्रित करता है। दुनिया भर में मिट्टी का क्षरण बड़े पैमाने पर है, जिसके आँकड़े खतरनाक हैं। यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। सामूहिक जिम्मेदारी के साथ हम महत्वपूर्ण कदमों से इसकी रक्षा कर सकते हैं जैसे: 1. टिकाऊ खेती, जैसे फसल चक्रीकरण और कवर क्रॉपिंग जो देरी को कम कर सकती है, ये मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं और क्षरण को कम करती हैं; 2. पोषक तत्वों के स्तर और पुनर्वनीकरण को निर्धारित करने के लिए नियमित रूप से मिट्टी की निगरानी और परीक्षण जो मिट्टी की संरचना में सुधार कर सकता है| 3. प्रदूषण को कम करना और स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन अन्य पहलू हैं। हमें नीति निर्माताओं को शिक्षित करने और जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। मृदा संरक्षण वैकल्पिक नहीं है। हम इसके लिए कान्हा शांति वनम को सम्मेलन स्थल के रूप में चुनने के लिए प्रतिनिधिमंडल के आभारी हैं क्योंकि यह सारी दुनिया को सिखा रहा है कि हमारे ग्रह को हरा-भरा करने का महत्व क्या है। कान्हा इसका जीता-जागता उदाहरण हैं।
फिजी के ग्रामीण, समुद्री विकास और आपदा प्रबंधन मंत्री माननीय साकियासी रालसेवु डिटोका ने कहा, ”जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और आपदा की बारंबारता से निपटने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता है। फिजी विशेष रूप से चक्रवातों और मिट्टी के कटाव की आवृत्ति में वृद्धि के लिए अतिसंवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला नुकसान वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का 4% है, जो तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि, और लगातार पड़ने वाले सूखे और 2100 तक समुद्र के स्तर में 1.4 मीटर की वृद्धि के अनुमान के साथ एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। कटाव आवश्यक पोषक तत्वों और जल निकायों को कम करता जाता है। संस्कृतियाँ और परंपराएँ भूमि और समुद्र के साथ जुड़ी हुई हैं जिससे हमारे जीवन के तरीके के लिए सीधा खतरा हैं। जलवायु परिवर्तन कृषि और पीने के पानी की उपलब्धता को प्रभावित करता है। 2021 तक फिजी ने सकल घरेलू उत्पाद का 8.1% देखा। खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाला तापमान, कार्बनिक पदार्थ अपघटन, पोषक तत्वों की कमी अपरिहार्य है। यह लचीलेपन, अनुकूलन और प्रबंधन के लिए एक अवसर है। मृदा संरक्षण के लिए नवीन स्थायी उपाय लाने के लिए हम यहाँ कान्हा में जो कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत आभारी हैं।
हार्टफुलनेस के आध्यात्मिक मार्गदर्शक, श्री राम चंद्र मिशन के अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रद्धेय दाजी ने कहा, “कान्हा एक उदाहरण हैं कि हम बंजर भूमि को हरे-भरे जीवंत क्षेत्र में बदल सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री केसीआर गारू और कृषि मंत्री श्री निरंजन गारू ने तेलंगाना को सबसे तेजी से भारत का हरित राज्य बनाया। हालाँकि हर गाँव में उनकी सरकारों द्वारा समर्थित एक नर्सरी है, हमें ऐसा वातावरण बनाने की ज़रूरत है जिसमें पेड़ों की बेईमानी से कटाई के बिना मवेशियों और ईंधन की व्यवस्था की जा सके। हमें इसे एक आकर्षक कृषि वानिकी बनाने की जरूरत है जो हमारे गाँवों की अर्थव्यवस्था को बदल सके। उन स्वदेशी पौधों की प्रजातियों को पहचानें जो आर्थिक बदलाव ला सकती हैं। ग्रामीणों के साथ यह ज्ञान साझा करें। हमें सिर्फ पेड़ ही नहीं उगाने चाहिए, बल्कि समुद्री जीवन पर भी ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, समुद्री शैवाल में कार्बन पृथक्करण की स्थलीय पौधों की तुलना में अधिक क्षमता होती है और इसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में औषधीय प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उर्वरकों में समुद्री शैवाल का बहुत महत्व है क्योंकि वे पोटेशियम और फॉस्फेट का उपयोग कर सकते हैं और मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। महासागरों में अनेक खनिज छिपे हुए हैं। इससे पर्यावरण की गुणवत्ता बदल सकती है। दूसरा घटक चारकोल है जो हरियाली की पहल में मदद कर सकता है। हमारा सहयोग करने के लिए तेलंगाना सरकार को और इस सम्मेलन के लिए इस आश्रम का चयन करने के लिए इस प्रतिष्ठित प्रतिनिधिमंडल को धन्यवाद।”
आज जिस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ, उस में दस्तावेजों और अन्य समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर, मुख्य भाषण, प्रस्तुतियाँ और जलवायु और खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से मृदा स्वास्थ्य के लिए नीति निर्माण एवं रूपरेखा तैयार की जाएगी।
