neerajtimes.com सिरोही(राजस्थान)- राजस्थान शिक्षक संघ ,प्रगतिशील के प्रदेश मीडिया प्रभारी गुरुदीन वर्मा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के नाम से हजारो अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गये लेकिन उन स्कूलों में पदों की स्वीकृति आने में एक व दो-दो वर्ष लगने से शिक्षकों को वेतन के लिए दुसरे स्थान से आदेश कर खानापूर्ति की जा रही हैं। जिस पर राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश मुख्य महामंत्री धर्मेन्द्र गहलोत ने नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं शिक्षा मंत्री बी.डी.कल्ला से हस्तक्षेप कर पदों के स्वीकृति की मांग की हैं।
शिक्षक संघ,प्रगतिशील के मीडिया प्रभारी वर्मा के अनुसार संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश मुख्य महामंत्री धर्मेन्द्र गहलोत ने ज्ञापन में बताया हैं कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल राज्य सरकार की फ्लेगशीप योजना में आता हैं। राज्य भर में सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के पीछे सरकार की मंशा रही हैं कि हर गरीब बच्चें को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा सहज सुलभ हो सके। अंग्रेजी माध्यम के प्रति लोगो का जबरदस्त आकर्षण एवं उत्साह को देखते हुए सरकार को अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में आमुलचुल परिवर्तन कर संसाधनों के साथ समस्त संवर्ग के पदों का आंवटन भी स्कूल खोलने के साथ ही कर दिया जाना चाहिए। लेकिन बडे खेद के साथ लिखना पड रहा हैं स्कूलों के खोलने के 3 वर्ष पश्चात् भी कई पद आज भी आवंटित एवं स्वीकृत नही होने से शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन के रूप में भारी परेशानी का सामना करना पड रहा हैं। अध्यापक लेवल-1 एवं -2 के पदों के साक्षात्कार हुए लगभग दो माह बीत जाने के बाद आज तक सूचिया तक जारी नहीं हुई हैं। साथ ही अध्ययन के लिए अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों का भारी अभाव होने से बच्चों के शिक्षण में भारी व्यवधान उत्पन्न हो रहा हैं। जिससे सरकार की मंशा के अनुरूप शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा हैं। संगठन ने राज्य सरकार से मांग करता हैं कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के एक माह के भीतर पदों की स्वीकृति, साक्षात्कार तिथि से एक सप्ताह के भीतर शिक्षकों का पदस्थापन आदेश जारी करवाने, बच्चों के शिक्षण हेतु आवश्यकता अनुसार पाठ्य पुस्तकों एवं पृथक से वर्कबुकों का आवंटन करवाया जाना चाहिए जिससे अमजन में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के प्रति और अधिक साख बरकरार रह सके।
