सचिव वित्त विभाग ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की

चार दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे सचिव मुख्यमंत्री आवास वित्त विभाग उत्तराखंड शासन सुरेंद्र नारायण पांडेय ने जिला कार्यालय सभागार में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की योजनावार समीक्षा की, जिसमें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण राष्ट्रीय कार्यक्रम, मातृ वंदना, नेशनल हेल्थ मिशन, जल जीवन मिशन, नेशनल हाॅर्टीकल्चर योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिला योजना, केंद्र पोषित, राज्य सेक्टर, मा. मुख्यमंत्री घोषणा आदि योजनाओं की समीक्षा की गई।
मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए सचिव द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इस योजना में जाॅब कार्ड धारकों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनका समय से भुगतान कराना सुनिश्चित करें तथा मनरेगा के तहत जो भी कंवर्जन के कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को सभी विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
अमृत सरोवरों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जनपद में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमृत सरोवर तालाब बनाए जाएं जिससे कि पर्यटन की दृष्टि से उन तालाबों को विकसित कर क्षेत्र वासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पात्र व्यक्तियों को आवास बनाने हेतु जो भी चयनित किए गए हैं उन्हें समय से धनराशि निर्गत कराते हुए आवास को समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कोई भी पात्र व्यक्ति आवास से वंचित न रहे।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अधिक से अधिक समूहों को प्रशिक्षित कराते हुए उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण राष्ट्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सचिव ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों में मिडडे मील का भोजन सभी छात्र-छात्राओं को गुणवत्तायुक्त उपलब्ध हो इसकी समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाए तथा सभी स्कूलों में किचन गार्डन बनाए जाने पर जोर दिया ताकि छात्र-छात्राओं को पोषणयुक्त सब्जी भी उपलब्ध हो सके।
राष्ट्रीय पोषण मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद में जो कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चे हैं उनका समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से कराते हुए बच्चे को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए हेल्थ काउंसलिंग कराने के भी निर्देश दिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गरीब छात्रा जो होनहार हैं एवं धन अभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी है तो ऐसे छात्राओं को बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना से प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्कूलों में नियमित रूप से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाए।
जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यह योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है तथा योजना के तहत जनपद वासियों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल व जल उपलब्ध कराने के लिए जो भी योजनाएं निर्माणाधीन हैं उनका कार्य दिसंबर, 2023 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
वन भूमि स्थानातंरण लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रभागीय वनाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वन भूमि स्थानातंरण के जो भी लंबित मामले हैं उन मामलों का निराकरण गंभीरता से किया जाए तथा सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों पर जो भी समस्या आ रही हैं उसका निराकरण शीघ्रता से शीघ्र करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मा. मुख्यमंत्री घोषणाओं में जो भी जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की गई हैं उन घोषणाओं का संबंधित विभागीय अधिकारी गंभीरता एवं समयबद्धता के साथ आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा जो योजनाएं विलुप्त की जानी हैं उनकी समय से सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
जिला योजना, केंद्र पोषित व राज्य सेक्टर की समीक्षा करते हुए सचिव ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन विभागीय अधिकारियों के पास वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवशेष धनराशि को शीर्ष प्राथमिकता से व्यय करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता एवं ढिलाई न बरती जाए।
बैठक में सचिव मुख्यमंत्री आवास वित्त विभाग उत्तराखंड शासन ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए योजना पर गुणवत्ता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें तथा योजना की धरातल पर क्या स्थिति है इसका भी समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि किस तरह से योजना का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा सकता है एवं योजना में किसी तरह से कोई दिक्कत एवं परेशानी हो रही है तो इस संबंध में शासन को अवगत कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो भी योजनाएं संचाचित हो रही हैं उन योजनाओं का सरलीकरण एवं समाधान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि संचालित योजनाओं का लाभ आम जन मानस को सुगमता से उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों की जनपद को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है तथा सभी अधिकारी आपसी समन्वय एवं जिलाधिकारी के निर्देशन एवं नेतृत्व में टीम भावना के साथ योजनाओं का संचालन करना सुनिश्चित करें जिससे कि क्षेत्रीय जनता को योजनाओं का लाभ उपलब्ध हो सके।
बैठक में जिलाधिकारी डाॅ. सौरभ गहरवार ने जनपद में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा सचिव को आश्वस्त किया है कि बैठक में उनके द्वारा जो भी दिशा-निर्देश एवं सुझाव दिए गए हैं उनका संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी अभिमन्यु, मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, जिला विकास अधिकारी अनिता पंवार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. एचसीएस मार्तोलिया, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद सिमल्टी, मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र सिंह बिष्ट, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डाॅ. अशोक कुमार, पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिल्डियाल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी संदीप भट्ट, अधिशासी अभियंता लोनिवि जेएस रावत, मनोज भट्ट, एनएच राजबीर सिंह चौहान, विद्युत मनोज कुमार, जल संस्थान अनीश पिल्लई, जल निगम नवल कुमार, उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह चौधरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी डाॅ. अखिलेश मिश्र सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।