प्रदेश सरकार अवैध निर्माण को लेकर काफी सख्त है। योगी सरकार ने वर्ष 2017 के बाद से प्रदेश में माफिया द्वारा किए गए तमाम अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। अब सरकार किसी भी तरह के अवैध निर्माण पर सख्ती बरतने जा रही है। इसको लेकर इन दिनों विभिन्न विकास प्राधिकरणों से सलाह ली जा रही है।
खासतौर पर विकास प्राधिकरणों की कालोनियों पर हुए अवैध निर्माण पर सरकार सख्ती करने जा रही है। नियमों का उल्लंघन करके अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाए, इस पर मंथन हो रहा है। जल्द ही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधिकारियों की बैठक में इस पर एक राय बनाकर कार्रवाई की जाएगी।
अवैध निर्माण के खिलाफ सीएम योगी पहले भी निर्देश दे चुके हैं। बीते वर्ष उन्होंने अवैध और अनधिकृत निर्माण और कालोनियों में व्यावहारिकता के आधार पर शमन शुल्क लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही थी। सीएम ने कहा था कि शहरों में अवैध निर्माण में बड़े पैमाने पर निजी पूंजी निवेश किया गया है, जिसके चलते विकास प्राधिकरणों और अवैध निर्माणकर्ताओं के बीच लगातार विवाद रहता है। इसका ठोस और व्यावहारिक समाधान निकाला जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि भविष्य में अवैध कालोनियों का निर्माण न हो, अनधिकृत निर्माण पर जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाए।
